अहिले नगरे कहिले गर्ने? भोलि त धेरैले भने।

हेमबिक्रम सिलवाल
नेपाली जनताको लामो संर्घष पश्चात प्राप्त भएको दुई तीहाईको सरकार छ । बलियो सरकार हुँदा हुन्दै पनि नेपाली जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन् । सधै राजनीतिक परिवर्तनमा जनतालाई झुक्काउदै ब्यबस्था परिवर्तन गर्न सफल नेतृत्ववर्ग अहिले मौन छ । देशको अस्मिता लुटिएको छ । बिश्वब्यापि कोराना महामारिले देश आक्रान्त भैईरहेको समयमा जनतालाई सामान्य राहत दिन सकिरहेको छैन । जनता रोगले भन्दा भोकले मर्न खतरा बढदै गएको छ । देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आज मुलूक जटिल मोडमा उभिएको छ । दुई बर्ष बितिसक्दा पनि निर्मलाको हत्याको हत्यारा पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन् । मुलुकमा हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता अपराधहरु घटिरहेका छन् । भ्रष्टाचार , व्यभिचार जस्ता कुराले नेपाली समाज आकूलव्याकुल भैरहेका छन् । तर देशमा दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकार बनेको पनि लगभग तीस महिना भयो । जुन पार्टीले सर्वहारा वर्गको गाँसबासकपास रोजागार गरीबी निवारण धनी गरीबमा समानता ’ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र राष्ट्रवादका कुरा गरेर सत्तामा आए ’ तर पार्टीको घोषणा पत्रमा जे लेखियो त्यस अनुरूपको व्यवहार जनताले भोग्न र देखन पाएनन । नातावाद कृपावाद परिवारवाद सम्धि ससुरा जेठानवाद सालासाली भदैनीवादले समाजबादको धज्जी उडाउने काम तीस महिनाको सर्वहाराको नेतृत्व बाट भयो । परम्परागत शक्ति का नायक श्री पाँच ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव सरकारबाट जनता को जनभावना मुताबिक भन्दै २०६२र २०६३ को आन्दोलन पश्चात सात राजनीतिक दलको माग बमोजिम संसद पुनर्स्थापना गराइयो । तर पुनस्थापित संसदले २ वटा असंवैधानिक काम गरे। १. देशलाई धर्म निरपेक्ष २ राजसंस्थालाई निषेध गर्ने काम
.जुन कार्य दुवै असंवैधानिक थिए। र अर्को राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना पनि अं सवैधानिक नै मानिन्छ । कारण २०४७ सालको संविधानले राजा संवैधानिक आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष माग हुन । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ठीक हो भनेर सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्च ले सदर गरेको कुरालाई ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र असंवैधानिक थियो। र पुनर्स्थापित संसदले राजा र धर्म र विद्रोही माओवादी लाई पनि संसदमा एमालेको सीट बराबर प् ३ सीट मनोनित गर्नुपर्ने असंवैधानिक थियो । र पुनस्थापित संसदले अन्तरिम संविधान खडा गरी संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ सम्पन्न ग¥यो र पहिलो बैठकले राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी छोड्न निर्देशन ग¥यो । तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायण छोड़ने व्यक्तिगत अधिकार थियो तर राजसंस्था भंग गर्ने संवैधानिक अधिकार थिएन । आज त्यसैको सेरोफेरोमा मुलूक रुमल्ली रहको अवस्थामा छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र राजा र जनता मिलेर ल्याएको पनि आज ७१ बर्ष भएछ। गणतन्त्र आएको पनि १२ बर्ष भयो । तर जनताको जीवनस्तर हिजोको भन्दापनि अहिले खराब भइरहेको छ । यो प्रजातन्त्र हो की लुटतन्त्र हो । जनताले बोल्न त पाए । गाँसबाँस शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को ग्यारेन्टी भएको खोइ न ? बोलेर मात्र जनताको पेट भरिंदैन । बालिग मताधिकार प्रयोग हुनुमात्र प्रजातन्त्र होइन । देश यो अवस्था मा रहिरहँदा मुलूक एकिकरण का खातिर का सन्तान सुतेर बस्छन् । देश जलेको हेरिरहन्छन् भने मुलूक एकिकरण गर्दाका सिपाहीका सन्तानहरुले उनीले गरेनन् भनेर भत्रो हेरेर बस्नु भनेको नै देशप्रति अन्याय हुनेछ । त्यसै स्वतन्त्र नागरिक समाजले दिल्लीमा १२ बूँदे समझदारी गरेर आएका राजनीतिक दलहरूबाट झन अब देश बर्बाद हुने बाहेक केही देखिएन । देश बचाउने जिम्मा अब नेपाली सेनाको हो। र सेनाको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाउन ढिलो गर्न हुन्न । हाम्रो देश नेपालको क्षेत्रिय सुरक्षा असंलग्न परराष्ट्र नीति ’ उत्तर दक्षिण का छिमेकी हरुसंग पनि सम्बन्ध विग्रिएको परिस्थिति छ । तर हामी सबै फेर्न सक्छौं ’ छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । नेपालका राजनैतिक दलहरूको अदूरदर्शी र अपारदर्शी सोचविचार ले गर्दा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र को नै बदनाम र अपव्याख्या भएको छ । हामीले २०४६ सालको आन्दोलन पछी हामीले पञ्चायति व्यवस्थालाई गाली गरी फाल्यौं र पञ्चायतले बनाएका पूर्वाधार हरू कौडीको भाउमा बेचेर खाने बाहेक तीस वर्षमा केही गरेनौं । यस विषयमा सबैले मनन् गर्न स्वतन्त नागरिक समाज हार्दिक आह्वान गर्दछ । जय गुरु गोरख !!!
(लेखक स्वतन्त्र नागरीक समाजका अभियन्ता हुनुन्छ।)