कृषि समितिद्धारा किसानहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकले किसानहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति डा. आरजू राणा देउवाले किसानले बैंकबाट सहज रुपमा ऋण लिन समस्या रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘किसानका लागि छुट्टै बैंकको व्यवस्था गर्ने हो कि ? हुन त कृषि विकास बैंक खुलेको छ । तर खोई कृषकले सहुलियत रुपमा ऋण पाएको ? बल्लबल्ल कृषिमा ऋण लियो, त्यसको ब्याज पनि उच्च हुन्छ । अनि कृषिमा उत्पादन हुन समय पनि त लाग्छ तर ऋण सुरुदेखि नै तिर्नुपर्छ । यसले त कृषकलाई मारमा पारेको छ । त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

समिति सभापति देउवाले दुग्ध किसान र उखु किसानको समस्याका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘उनीहरुले आफ्नो उत्पादन डेरी वा उद्योगमा दिन्छन् । तत्काल उनीहरुले पैसा पाइरहेका हुँदैनन् । त्यसको साँटो सिधै बैंकले कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने रोटेसन पनि हुन्छ । अनि किसानलाई पनि पैसाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म राख्ने रु यसको समाधान निकाल्नैपर्छ । दीर्घकालीन उपाय निकाल्न जरुरी छ । यसमा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छ कि छैन । छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । नत्र अध्ययन गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।’

समितिले कृषि मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव र उनीहरुको वृत्तिविकासका बारेमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिएको छ । एकातिर आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर उनीहरुको वृत्तिविकासको समस्या ठूलो देखियो, समिति देउवाले भनिन्, ‘यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयदेखि सरकारका सबै निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं । उनीहरुको वृत्ति विकास अनिवार्य छ । यसका लागि समिति गम्भीर भएको छ । जागिर खाने अनि वृत्ति विकास नभई रिटायर्ड हुने जुन समस्या देखियो, यसको निकासका लागि हामी गम्भीर छौं ।’

समिति सभापति देउवाले कृषिको सुपरजोन कति ठाउँमा छ, यसको आधार के हो? यसको तथ्यांक उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

­­­­समितिले फलफूल खेतीको विरुवामा दिईंदै आएको अनुदान सम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्ने कृषकहरुको गुनासो र पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा, समस्या तथा समाधान सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिब, कृषि, पशुसेवा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकहरु, वागवानी विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख र सम्बन्धित किसानहरुसमेतको सहभागितामा छलफल गरेको थियो ।