बजेट अपडेटः गण्डकी, ३४ अर्ब ८४ करोड

पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमामा १४ अर्ब ३४ करोड चालू खर्च, १९ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड, ससर्तबाट ४ अर्ब २० करोड, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब र ४९ करोड विशेष अनु्दानमा ५४ करोड रहेको छ ।
एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा रिन्तरता दिँदै प्रदेशले निरन्तरता दिन ५ करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छन् ।

प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँंदै सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० श्यया र धौलागिरि अस्पताललाई २०० श्ययाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुई श्ययादेखि पाँच श्ययाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रू.४२ करोड ७५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रू.७ करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रू. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि रु ८ करोड ३५ लाख, पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने प्रदेशका खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि रू. १ करोड ५० लाख । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि कुल रू.२७ करोड ४५ लाख, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रू.११ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ ।

एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रू.५ करोड ६५ लाख, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाको लागि बीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम संचालनका गर्न रू.१ करोड १० लाख, कोभिड–१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रू.२ करोड ५ लाख, संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू–संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भू–संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रू.२५ करोड १४ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू९संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद भू—संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रू.२५ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड स्रोत जुटाइएको छ । बाँकी खर्चको व्यवस्थापनको लागि ७ अर्ब रुपियाँ चालू आवको मौज्दातबाट व्यहोरिने भएको छ । साथै १ अर्ब प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋणबाट र १ अर्ब संघीय सरकारसँग ऋण लिने बजेट उल्लेख छ ।