जलविद्युत कम्पनी मर्जसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनी मर्जसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । निर्देशिका पारित भएको विद्युत नियमन आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरेका जलविद्युत कम्पनी आपसमा मर्ज हुन सक्नेछन् ।

विद्युत नियमन आयोगले रुग्ण तथा वित्तीय अवस्था नाजुक जलविद्युत कम्पनीलाई ध्यानमा राखेर निर्देशिका अस्तित्व प्रदान गर्न यस्तो मस्यौदा ल्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

मस्यौदाअनुसार अनुमति प्राप्त जलविद्युत्त आयोजनाकोे ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ ।
गाभिने र गाभ्ने चाहना भएका वा एक्वायरमा जान चाहने र लिन चाहने कम्पनीले पब्लिक कम्पनी भए साधारणसभा र प्राइभेट कम्पनी भए सञ्चालक समितिबाट मर्ज वा एक्वायरमा जाने निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रक्रिया पूरा भइसकेपछिको ९० दिनपछि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले मर्ज स्वीकृत दिन सक्नेछ । मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मर्जका लागि आयोगमा निवेदन दिँदा १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने आयोजनाका हकमा एक लाख रुपैयाँ र १० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ ।
मस्यौदाका प्रावधान राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुन भने कठिन रहेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन्।
आयोगले मस्यौदामाथि सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।